वंचित बहुजनांचा सामाजिक-सांस्कृतिक-राजकीय-आर्थिक लढा हा वर्ण-जाती-स्त्रीपुरुष विषमतावादी व्यवस्थेला उद्ध्वस्त करण्याच्या प्रक्रियेतील एक पाऊल आहे (भाग ४)

संसदीय लोकशाहीतील मताच्या अधिकारामुळे जनतेला पाच वर्षांनंतर सत्ता बदलता येते. ती औपचारिक सत्ता. पण प्रशासनातील अधिकारी-कर्मचारी निवृत्ती वयाच्या ६०-६२व्या वर्षांपर्यंत शासनसत्तेवर अधिराज्य गाजवत असतात. आज २०२३मध्येही यातील बहुसंख्य ब्राह्मण वर्ण-जातीतील आहेत. राखीव जागांमुळे थोडासाच फरक पडत चालला आहे. ही या समूहाची शाश्वत सत्ता! हे दोघे मिळून वंचित बहुजनांना शोषत, छळत आहेत.......

वंचित बहुजनांचा सामाजिक-सांस्कृतिक-राजकीय-आर्थिक लढा हा वर्ण-जाती-स्त्रीपुरुष विषमतावादी व्यवस्थेला उद्ध्वस्त करण्याच्या प्रक्रियेतील एक पाऊल आहे (भाग ३)

अधूनमधून ‘बुद्ध की मार्क्स, जाती-वर्ग-स्त्रीपुरुष भेदभावापलीकडे’ (De-caste, De-class and De-gender) या प्रक्रियेतील एखाद्या छोट्याशा मुद्द्यावर घमासान चर्चा सुरू असते. आता सोशल मीडियामुळे तर हे सोपेही झाले आहे. पण कुणीच सौहार्द आणि विश्वासार्ह संवादाच्या वातावरणात, समतोल राखत चर्चा करताना दिसत नाहीत. काही जणांना फक्त या शीर्षकावरून एकच एक अर्थ काढून बाबासाहेब कसे मार्क्सविरोधी होते, हे सांगण्याची घाई झालेली असते.......